सुर्खेत १४ साउन। घरेलु तथा साना उद्योग वा व्यापार फार्म दर्ता गरेर लामो समयदेखि नवीकरण नगराएका उद्यमी तथा व्यवसायीहरू कालागि प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा ल्याएको छ। तोकिएको म्याद नाघेर वर्षौँदेखि नवीकरण हुन नसकेका निजी तथा साझेदारी फार्महरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै नवीकरण गराउन सकिने कानुनी बाटो खुलेको हो।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी सतेन्द्र कुमार यादवका अनुसार, समयमा नवीकरण नगरेर खारेजी वा कानुनी झन्झटमा पर्न लागेका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले यो छुट र सहजता प्रदान गरेको हो। कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा २२ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका जतिसुकै पुराना निजी र साझेदारी फार्महरूले पनि यो अवसरको लाभ लिन सक्नेछन्।
कसरी गर्ने नवीकरण र कति लाग्छ दस्तुर ?
नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार नवीकरणको म्याद नाघिसकेका जुनसुकै अवधि कटेका उद्यमीले यो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र निवेदन दिएमा फार्म सजिलै नवीकरण हुनेछ। यसका लागि दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियमित दर्ता दस्तुरको पाँच गुणा दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला (कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत) मा एकैसाथ लागू भएको छ। अहिलेसम्म नवीकरण नगराएर व्यवसाय चलाइरहेका वा रोकिएका सम्पूर्ण निजी तथा साझेदारी फार्मका धनीहरूलाई यथाशीघ्र आफू बसोबास रहेको वा फार्म दर्ता भएको जिल्लास्थित उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय) मा गएर निवेदन दिई आफ्नो फार्म नवीकरण गराउन आग्रह गरिएको छ।
समयमै नवीकरण नगराउँदा पछि फार्म खारेज हुने, सरकारी अनुदान वा वित्तीय संस्थाको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने जोखिम रहने भएकाले यस पटक प्राप्त विशेष कानुनी छुटको फाइदा उठाउन व्यवसायीहरूलाई सूचित गरिएको छ।
