कालीकोट ९ साउन। सुर्खेत र नेपालगञ्जका ठूला भनिने निजी तथा सुविधायुक्त अस्पतालहरूमा गैरकानूनी रूपमा लिङ्ग पहिचान (Sex Determination) गरी लिङ्गका आधारमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने धन्दा मौलाएको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डा. रत्नवीर सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै ठूला अस्पतालका डाक्टरहरूले १६ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भको अवैध लिङ्ग पहिचान गर्ने र छोरी भएको पाइएमा गर्भपतनका लागि औषधि दिएर जिल्लातिर पठाउने गरेको सनसनीखेज खुलासा गर्नुभएको हो।
डा. सुनारका अनुसार ठूला सहरका सुविधायुक्त अस्पतालहरूले पैसाको लोभमा गैरकानूनी रूपमा औषधि दिएर घर पठाउने र पछि औषधिको असरले अत्यधिक रक्तस्राव भई आमा र बच्चाको स्थिति नाजुक बनेपछि मात्रै ती महिलाहरू जिल्ला अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। १ हजार ग्राम (१ किलो) पनि नपुगेका जीवितै अपरिपक्व बच्चा जन्मिनु र आमाको ज्यान जोखिममा पर्नुमा ठूला सहरका ‘तथाकथित नामी डाक्टरहरू’ को व्यापारिक मानसिकता जिम्मेवार रहेको डा. सुनारको आरोप छ। यस्ता जटिल बिरामीलाई एनआइसीयू (NICU) सुविधा नभएका जिल्ला अस्पतालहरूले मानवीय नाताले भए पनि सीमित साधनस्रोतका बीच बचाउने प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र केही दुर्घटना भएमा जिल्लाका अस्पतालहरूले अकारण अपजस खेप्नुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
के भन्छ कानून ?
नेपालको विद्यमान कानूनले लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गराउनुलाई गम्भीर र क्षम्यहीन अपराध मानेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (४) मा “गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन” भनी स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सोही ऐनको दफा १५ (५) मा लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गराउन पाइने छैन भन्ने कडा व्यवस्था छ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १८८ को उपदफा (५) बमोजिम “कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा वा गराउन लगाएमा” त्यस्तो कार्य गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने व्यवस्था छ। लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा दफा १८८ (६) बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कडा कानूनी प्रावधान छ।
कानूनले १२ हप्तासम्मको सामान्य गर्भ र जबरजस्ती करणी, हाडनाता वा विशेष स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थामा बढीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त चिकित्सकबाट पतन गराउन पाइने स्पष्ट सीमा तोकेको छ। तर, १६ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भमा लिङ्ग छुट्ट्याएर जथाभावी औषधि दिई पठाउनु दफा १८८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम अवैध गर्भपतनको दायरामा पर्दछ।
अनुगमन संयन्त्र र राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न
आफ्नो स्टाटसमा डा. सुनारले अवैध रूपमा धन्दा चलाउने डाक्टर र अस्पतालहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सरकारी नियमनकारी संयन्त्रको भूमिका फितलो र फिक्का देखिएको भन्दै कडा आक्रोश पोख्नुभएको छ। कानून कार्यान्वयन गराउने निकायहरूको उदासीनताका कारण ठूला सहरमा मौलाएको यो गैरकानूनी धन्दाले दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूको जीवन र स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य प्रशासनकै जिम्मेवार अधिकारीबाट यस्तो गम्भीर खुलासा भइसकेपछि अब सुर्खेत र नेपालगञ्जका ती अस्पतालहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चौतर्फी माग उठेको छ।
