अनुगमनबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख रमेश कुमार थापाले आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध पुग्नु मानव अधिकारको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। थापाले भन्नु भयाे “हामीले आयल निगम, ग्यास व्यवसायी र सर्वसाधारणसँग भेटेर वस्तुस्थिति बुझिरहेका छौँ। यदि कसैले कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर नागरिकलाई सास्ती दिएको पाइएमा अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ।”