काठमाडौँ ७ साउन । नेपाल सरकारले स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र प्राकृतिक विपद् पीडितको पुनर्स्थापनालाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ र यसको हालै भएको पहिलो संशोधन (२०८३) ले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ मानक निर्धारण गर्दै साना तथा उद्यमी ऋणीहरूका लागि अनुदानको बाटो खोलेको छ। विक्रम संवत् २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुने यस व्यवस्था अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएका आठ मुख्य क्षेत्रमा अधिकतम ५ करोड रूपैयाँसम्मको आवधिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
यस कार्यविधिले प्रक्रियागत झन्झट घटाउन १५ कार्यदिनभित्र कर्जाको निर्णय गर्नुपर्ने र अस्वीकृत भएमा ३ कार्यदिनभित्र कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ। तर, सुविधासँगै कानूनी कडापन पनि थपिएको छ; एकाघर परिवारको एक जनाभन्दा बढीले यो सुविधा पाउने छैनन् भने एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन। कार्यविधिको पहिलो संशोधनले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीले अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान पुनः पाउने लचकता दिएको छ। तथापि, कर्जाको दुरुपयोग गरेमा वा झुटो विवरण दिएको पाइएमा प्रदान गरिएको सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिने र कालोसूचीमा राखी कारबाही गरिने कडा चेतावनी समेत दिइएको छ।
