काठमाडौँ, ६ साउन । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन देशैभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘सेवा इकाई’ सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागत साझेदारी अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना एम.आई.एस. (MIS) अपरेटर र एक जना फिल्ड सहायक रहेको सेवा इकाई अनिवार्य सञ्चालनमा हुनुपर्नेछ। भूगोल, जनसङ्ख्या र कार्यबोझका आधारमा थप जनशक्ति आवश्यक परेमा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पारिश्रमिक व्यहोर्ने गरी थप गर्न सक्नेछन्। यी जनशक्तिको पारिश्रमिक निजामती सेवाको क्रमशः राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा सरह) र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार सरह) को सुरु तलब स्केल बमोजिम तोकिएको छ।
सङ्घीय सरकारले लागत साझेदारी मोडल अन्तर्गत एक जना एमआईएस अपरेटर र एक जना फिल्ड सहायकका लागि ६ महिनाको पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च र पोशाक भत्ता बापतको रकम सशर्त अनुदानमार्फत पठाउनेछ भने बाँकी ६ महिनाको पारिश्रमिक सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्नेछ। यसबाहेक स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता वा प्रोत्साहन भत्ता दिनुपरेमा सोको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहकै हुनेछ।
विभागले २०७६ सालमा प्रकाशित संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) बमोजिम छनोट भई कार्यरत जनशक्तिलाई मात्र यो बजेट खर्च गर्न पाइने कडा सर्त राखेको छ। तोकिएको सूची बाहिरका वा अन्य जनशक्तिमा बजेट खर्च गरेमा विभागले रकम रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ। सेवा इकाईमा कार्यरत कर्मचारीको करार अवधि एक वर्षको हुने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा स्थानीय तहले विभागको सहमति लिई करार अवधि अगावै हटाउन वा पद रिक्त भएमा न्यूनतम योग्यता पुगेका नयाँ उम्मेदवारलाई करारमा भर्ना गर्न सक्नेछन्।
एमआईएस अपरेटरका लागि कम्प्युटर विषयसहित +२ उत्तीर्ण वा सो सरह भई ६ महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्नेछ भने फिल्ड सहायकका लागि कम्तीमा एसएलसी वा एसईई (SLC/SEE) उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। उम्मेदवारको उमेर दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। सेवा इकाईका कर्मचारीले व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (VERSPMIS) अद्यावधिक, राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन र घटना दर्ता शिविर सञ्चालन जस्ता कार्यहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।
