काठमाडौँ भाद्र ३० गते । सरुवा भइसकेका निजामती कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा थमौटी गराउने र रमाना नदिने प्रवृत्ति बढेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। मन्त्रालयले २०८३ साल भदौ ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गरी अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० मा सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रमाना दिई सरुवा भएको निकायमा हाजिर गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय नियम ४० बमोजिमको बहाली म्याद सकिँदा समेत विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा कामकाज गराउने र उतैबाट तलबभत्ता भुक्तानी दिने गरिएको पाइएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। यसले गर्दा स्थानीयस्तरमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३८ को उपनियम २ को खण्ड (ग) को कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै कडा चेतावनी दिएको छ। तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा, रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्तो तलबभत्ता रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गरिनेछ।
साथै, मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई बोधार्थ पठाउँदै, रमाना नदिई गैरकानुनी रूपमा तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको रकमलाई लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गरी कारबाही प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
