काठमाडौँ भाद्र ३० गते । गृह मन्त्रालय (शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा) ले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त, छिटोछरितो, सरल र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले २०८३ साल भाद्र २९ गते सहसचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार अब सरकारी कार्यालय वरपर सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा गैरकानूनी रूपमा रकम असुल गर्ने बिचौलियाहरूलाई निगरानी गरी कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती महिला, साना बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष राहत पुर्याउने उद्देश्यले नागरिक सहायता कक्ष (Help Desk) बाट विभिन्न सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। जस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारमहरू, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी (Passport) का लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी तथा स्क्यान सेवा, र इमेलबाट पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने तथा प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवाहरू अब निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित अन्य सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूबाट समेत सेवाको प्रकृति बमोजिम नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। साथै, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सूचना, कार्यविधि र जानकारीहरू कार्यालयको वेबसाइट, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट नियमित सम्प्रेषण गर्न र वेबसाइट अद्यावधिक राख्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
