असार ३१, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले देशको विज्ञापन क्षेत्रलाई थप स्वच्छ, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालै पारित भएको यस नयाँ नीतिले आधुनिक प्रविधिको द्रुत विकास र उपभोक्ता हितको संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक तथा सही, तथ्यपरक र अध्यावधिक सूचना पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउन यो नीति तर्जुमा गरिएको सरकारले जनाएको छ। पछिल्लो समय सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ्दो प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल माध्यमहरूको अनियन्त्रित प्रभावलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।
यो नीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि विज्ञापन बजारलाई थप जबाफदेही बनाउनुका साथै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ। साना उद्योगी, नवप्रवर्तनकारी व्यवसायी (स्टार्टअप) र स्थानीय उत्पादनलाई विज्ञापन बजारमा स्थापित गराउनका लागि सरकारले विशेष अवसर र सहुलियतको प्याकेज ल्याउने कार्यनीति तय गरेको छ। यसैगरी, सञ्चार माध्यमहरूको प्रभाव, पहुँच र लोकप्रियताका आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरण र स्तरीकरण गरी विज्ञापन वितरण तथा दररेट निर्धारण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ।
नयाँ नीतिले डिजिटल सञ्चार र आधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा निकै कडा र स्पष्ट कार्यनीति अघि सारेको छ। विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोग गरी बनाइने ‘डिप फेक’ जस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरूको निर्माण र प्रसारलाई पूर्ण रूपमा निषेध र नियमन गरिनेछ। त्यस्तै, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै फस्टाएको ‘स्पोन्सर कन्टेन्ट’ तथा ‘इन्फ्लुयन्सर मार्केटिङ’ लाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत आमसञ्चार माध्यम र आधुनिक डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापनको उचित अनुपात निर्धारण गरी बजार सन्तुलन कायम राख्ने योजना समेत नीतिमा समावेश छ।
उपभोक्ता अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीतिले तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका र आम नागरिकमा नकारात्मक असर पार्ने खालका विज्ञापनमा पूर्ण रोक लगाएको छ। यदि कुनै गलत वा भ्रामक विज्ञापनका कारण उपभोक्तामा कुनै पनि प्रकारको क्षति पुग्न गएमा विज्ञापनदाता वा सम्बन्धित पक्षबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने कार्यनीति समेत यसमा समेटिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप र राष्ट्रिय विभूतिको अपमान हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन। साथै लैङ्गिक, जातीय वा धार्मिक सहिष्णुतामा आँच पुर्याउने, विपद् वा शोकमा परेका नागरिकलाई थप पीडा दिने र कुनै राजनीतिक विचार वा दलप्रति पूर्वाग्रही भई नकारात्मक असर पार्ने खालका सामग्री प्रसारणमा पूर्ण बन्देज लगाइनेछ।
यो नीतिलाई देशैभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापन बजारको समग्र नियमन, अनुगमन र समन्वयका लागि ‘राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद्’ लाई थप शक्तिशाली बनाइनेछ भने विज्ञापन बजारको विकास, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि कानुन बमोजिम एक विशिष्ट ‘विज्ञापन कोष’ को स्थापना गरिनेछ। सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियामा हुने विकृति रोक्न एकिकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने र जनहितका विज्ञापनहरूलाई समानुपातिक र समन्यायिक ढङ्गले देशका सबै क्षेत्र र तहका सञ्चार माध्यममा उपलब्ध हुने गरी नयाँ संरचना तयार पारिने सरकारको योजना छ।
