काठमाडौं २३ असार । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। असार २५ गतेपछि गरिने आर्थिक कारोबार र खाता बन्द गर्ने सम्बन्धी यो परिपत्र सबै स्थानीय तहका लागि अनिवार्य गरिएको हो।
कार्यालयको अन्तर सरकारी वित्तीय समन्वय शाखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई आधार मानेर यो कदम चालेको हो । नियमावली अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उप महालेखा नियन्त्रक भेष प्रसाद ढकालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र अनुसार स्थानीय तहहरूको आर्थिक कारोबारमा प्रयोग हुँदै आएको ‘सुत्र’ (SuTRA) प्रणाली आगामी असार २५ गते राति १२:०० बजेबाट पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ ।
नियमित भुक्तानी रोकिए पनि असार ३२ गतेसम्म हिसाब मिलानका लागि भने निश्चित कारोबारहरू गर्न पाउने गरी प्राविधिक व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अन्तर्गत भुक्तानीमा कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका विभिन्न करहरू बैंकमा जम्मा गर्न पाइनेछ.
यस्ता करहरूमा अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मूँअकर), पारिश्रमिक कर लगायतका राजस्वहरू पर्दछन्. साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कोष, र कट्टी भएका धरौटी रकमहरू समेत बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
यसैगरी असार २५ गतेसम्म सुत्र प्रणालीबाट भएका बैंकिङ कारोबार (EFT) मध्ये विभिन्न प्राविधिक कारणले ‘रिजेक्ट’ भएका रकमहरूको पुनः भुक्तानी दिने सुविधा पनि असार मसान्तसम्म खुला रहने महालेखाले जनाएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले प्राप्त गरेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बाँकी रहेको रकम भने फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यस्तो बचत रकम को.ले.नि.का. वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरूमा असार मसान्तभित्रै फिर्ता गरिसक्नु पर्ने दायित्व तोकिएको छ।
हिसाब मिलानकै सिलसिलामा स्थानीय तहले आफ्ना विभिन्न खर्च र राजस्व खाताबाट सञ्चित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । बैंक भौचर संलग्न राखी पेस्की फछ्र्यौट गर्ने तथा अन्य आवश्यक रकम समायोजनका कार्यहरू समेत असार ३२ गतेभित्रै सञ्चालन गरिनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न यो व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न देशका सबै स्थानीय सरकारहरूलाई विशेष आग्रह गरेको छ।
