मान्मा कालीकोट १९ असार । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्य नजिकिँदै जाँदा कालीकोट जिल्लाका स्थानीय सरकारहरू जनउत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनको बलियो छलाङ मार्न तल्लीन देखिएका छन्। विकास निर्माणका योजनाहरूको समयमै भुक्तानी, बक्यौता फरफारक र प्रशासनिक कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउन जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ८ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको साप्ताहिक सार्वजनिक बिदा (शनिबार र आइतबार) समेत नमानी निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने नीतिगत एवं व्यावहारिक निर्णय गरेका छन्।
नीतिगत बाध्यता र उपभोक्ताको सहजतालाई प्राथमिकता स्थानीय तहको विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (७) बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही असार २५ गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूको भुक्तानी कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी सीमा र उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी एवं सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय निकायहरूले बिदाका दिन पनि ब्याक-टु-ब्याक सेवा दिने प्रशंसनीय कदम चालेका हुन्।
शनिबार र आइतबार पनि गतिशील बन्ने ८ स्थानीय तह:
तिलागुफा र रास्कोट नगरपालिका: उपभोक्ता समिति, आपूर्ति कर्ता र निर्माण व्यवसायीहरूको चापलाई सम्बोधन गर्न र फ्रिज नहुने तोकिएको खर्च शीर्षक बाहेकका अन्य बजेटको समयमै फरफारक र लेखा अद्यावधिक गर्न असार २० र २१ गते मातहतका सम्पूर्ण शाखा र कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने सूचना गरिएको छ।
महावै र नरहरिनाथ गाउँपालिका: विकास बजेटको सही सदुपयोग र सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको भुक्तानी कार्यलाई सहजीकरण गर्न सम्पूर्ण फाँट, शाखा र मातहतका वडा कार्यालयहरू समेत नियमित दिन झैँ खुला रहने प्रतिबद्धता मार्फत व्यक्त गरिएको छ।
पचालझरना र पलाँता गाउँपालिका: स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) मा आउन सक्ने सम्भावित प्राविधिक समस्या (सर्भर डाउन) लाई मध्यनजर गर्दै र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि असार २० र २१ गते सम्पूर्ण फाँट क्रियाशील रहने बेहोरा मार्फत प्रष्ट पारिएको छ।
सान्नीत्रिवेणी र शुभकालिका गाउँपालिका: जनशक्तिको पूर्ण परिचालन गर्दै विकास योजनाहरूको अन्तिम मूल्याङ्कन, भुक्तानी र वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालय पूर्ण क्षमतामा खुला रहने व्यवस्था मार्फत मिलाइएको छ।
जिल्लाका यी ८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूलाई तोकिएको समयभित्रै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अपिल गर्दै कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिन निर्देशन दिएका छन्। यसरी सिंगो जिल्ला असार मसान्तको वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन जुटिरहँदा, सदरमुकाम समेत रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाको सूचना भने यो समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि, ८ वटा स्थानीय सरकारले देखाएको यो सक्रियताले कर्णालीको विकास व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन शैलीमा सकारात्मक र ऊर्जावान् सन्देश प्रवाह गरेको छ।
