कालीकाेट २२ जेष्ठ । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका यतिबेला गम्भीर वित्तीय संकट र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताको घेराबन्दीमा परेको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पालिकाको वित्तीय सुशासनको भित्री तस्बिर सार्वजनिक गर्दै यहाँ मौलाएको आर्थिक अराजकतालाई छताछुल्ल पारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५ करोड २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। थोरै रकम फर्स्योट भए पनि ५ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अझै बेरुजुका रूपमा कायमै छ। पुराना वर्षहरूको समेत जोड्दा छायानाथ रारा नगरपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजुको चाङ २२ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जसले पालिकाको ढुकुटीमाथि भइरहेको खेलवाडलाई प्रस्ट्याउँछ।
पालिकाको यो दयनीय वित्तीय अवस्थाको मुख्य कारक प्रशासनिक मनपरी हो। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) को कुनै विधि र प्रक्रिया नअपनाई पालिकाले १४४ जना करार कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएको छ। कानुनले नचिनेको यो भर्ना प्रक्रियामा ५० जनाको तलब-भत्ताका लागि मात्रै राज्यको १ करोड ३१ लाख ८९ हजार ६७२ रुपैयाँ स्वाहा पारिएको छ। आफैंले आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्ने पालिकाले नियमविपरीत करारका कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगी भत्ता बाँडेर स्रोतको दोहन गर्नु विडम्बनापूर्ण छ।
शिक्षा क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ। विद्यार्थी संख्या र शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरी ३१ जना शिक्षकलाई आफूखुसी करारमा राखेर १ करोड २ लाख १९ हजार ६४९ रुपैयाँ खर्चिएको छ। यति मात्र होइन, पालिकाको आम्दानी भन्दा पदाधिकारीको सुविधा मोह निकै चर्को देखिएको छ। पालिकाको कुल आन्तरिक आय १ करोड २ लाख २२ हजार ३४२ रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ९८ लाख ९७ हजार ६६३ रुपैयाँ पदाधिकारीहरूको भत्ता र सेवा सुविधामा खर्चिनु चरम मितव्ययिताहीनताको पराकाष्ठा हो। न्यायिक समितिदेखि नगर सभासम्मका बैठकमा कानुनविपरीत लिइएको भत्ताबाट मात्रै ७ लाख ३० हजार ५७५ रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने अवस्था छ।
बजेट विनियोजनको शैली पनि योजनाबद्ध विकासभन्दा टुक्रे योजना छर्ने र परामर्शका नाममा रकम सिध्याउने खालको छ। ६२ प्रतिशत बजेट ५ लाखभन्दा कमका साना योजनामा छरिएको छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का नाममा परामर्शदातालाई लाखौं रुपैयाँ बाँडिएको छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुनै आधार नै नबनाई र सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै खरिद गर्ने प्रवृत्तिले छायानाथ रारा नगरपालिकालाई कानुनविहीनताको मार्गमा धकेलेको छ। सुशासनको नारा दिने पालिकाले नै कानुनको धज्जी उडाएपछि मुगुको विकास निर्माणको गति र आर्थिक पारदर्शिता गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
