कालीकाेट २२ जेष्ठ । खाँडाचक्र नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको खडेरी र चरम आर्थिक बेथिति उदांगो पारेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा एकै वर्ष ३ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा यसरी देखिएको छ कि अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम ३० करोड ६१ लाख ८७ हजार रुपैयाँको विशाल खाडलमा पुगेको छ। यो प्रतिवेदनले केवल तथ्यांक मात्र देखाएको छैन, बरु सार्वजनिक स्रोतको दोहन र प्रक्रिया मिचेर गरिएको खर्चको शृंखलालाई पनि उजागर गरेको छ।
विशेषगरी, पदाधिकारीहरूको भ्रमण भत्तामा नियमविपरीत होटल खर्च र दोहोरो भत्ताको भुक्तानी गरी ६६ हजार ६३५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने कार्यविधि मिचेर दीर्घरोगीलाई वितरण गरिएको ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पनि अनियमितताको दायरामा परेको छ। त्यसैगरी, परामर्श सेवाका नाममा मेयरको तोक आदेशमा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर ८ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारिएको छ।
निर्माण र विकासका काममा पनि उस्तै बेथिति देखिएको छ। उपभोक्ता समितिबाट गर्न नमिल्ने काममा ३८ लाख ६२ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउनुपर्ने काममा उपभोक्ता समितिको नाम प्रयोग गरी १८ लाख रुपैयाँको चलखेल भएको छ। माटो कटिङ जस्ता कार्यमा दररेट बढाएर २ लाख ४ हजार १९९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको र खरिद नियमावलीलाई धज्जी उडाउँदै एउटै फर्मबाट २१ लाख ६५ हजार १०३ रुपैयाँको खरिद गरिएको पाइएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त प्रमाण कागजातबिनै गरिएको खर्च हो। नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनामा गरी १ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैयाँको खर्च पुष्टि गर्ने कुनै ठोस आधार पेस गर्न सकेको छैन। यसमा विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित विज्ञान विषय अध्यापन र शिक्षण सहयोग अनुदानको ठूलो हिस्सा समेत समावेश छ। थप १ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नियमसम्मत नदेखिएकोले त्यसलाई नियमित गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने वर्षान्तसम्म ३४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहनुले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
कानुनको बर्खिलाप गर्दै जथाभावी करार कर्मचारी नियुक्ति, सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन र वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले खाँडाचक्र नगरपालिकाको वित्तीय सुशासनलाई धराशायी बनाएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडाइका साथ बेरुजु फस्र्यौट गर्न र भविष्यमा कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न निर्देशन दिए तापनि यो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर धब्बा लगाएको छ।
