कालीकाेट १९ जेष्ठ । स्थानीय तहहरूमा बढ्दो क्रममा रहेको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुप्रति संघीय सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई परिपत्र गर्दै बेरुजु फर्छ्यौटमा तदारुकता देखाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले स्थलगत अन्तरक्रियाका क्रममा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु कायम रहेका कर्मचारीहरूले सो फर्छ्यौट नगरी नियमित कार्यसम्पादन गरिरहेको फेला पारेको छ। यस्ता प्रवृत्तिले सरकारी आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो।
विशेष गरी, यस सम्बन्धमा उदय थापाबाट गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले थप सक्रियता देखाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव याम प्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी उक्त परिपत्रमा सबै स्थानीय तहहरूलाई यथाशीघ्र बेरुजु दाखिला गराउन र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन अनुरोध गरिएको छ।
सरकारी कोषको रकम हिनामिना वा बेरुजुको अवस्थामाथि नियमन गर्न र आर्थिक सुशासन कायम राख्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो। मन्त्रालयले यस निर्देशनलाई आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्न सूचना प्रविधि शाखालाई समेत निर्देश गरेको छ।
