Loading

आर्थिक ऐन २०८३: एकातर्फ भारी कर मिनाहा र राहत, अर्कोतर्फ डिजिटल प्रणालीमा कडा जरिवाना

आर्थिक ऐन २०८३: एकातर्फ भारी कर मिनाहा र राहत, अर्कोतर्फ डिजिटल प्रणालीमा कडा जरिवाना

काठमाडौँ १६ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ‘आर्थिक ऐन, २०८३’ मार्फत कर प्रणालीमा दोहोरो नीति लिएको छ। एकातिर पुराना बक्यौता र जरिवाना मिनाहा गरी करदातालाई राहत दिने प्रयास गरिएको छ भने अर्कोतिर आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा हुने बदमासी रोक्न जरिवानालाई निकै कडा बनाइएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि थुप्रिएको करको भारीबाट व्यवसायीलाई मुक्ति दिलाउन विभिन्न छुटहरूको घोषणा गरेको छ:

पुराना करमा छुट: मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्तःशुल्क ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका बिक्री कर, होटल, मनोरञ्जन र ठेक्का करका बक्यौता पूर्ण मिनाहा हुनेछन्।

ब्याज र जरिवाना मिनाहा: तोकिएको समयभित्र मुख्य कर (Principal Amount) बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज, थप दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट पाइनेछ।

न्यायालयका मुद्दा: राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्नेले पनि जरिवाना र शुल्कमा पूर्ण छुट पाउनेछन्।

पनीर व्यवसायीलाई राहत: दूधबाट बन्ने पनीरको बिक्रीमा विगतमा असुल हुन नसकेको बाँकी भ्याट पूर्ण मिनाहा गरिएको छ।

कम्पनी नवीकरण: विवरण बुझाउन छुटेका कम्पनीले २०८३ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क बुझाएमा पुरानो सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुनेछ।

जेनजी आन्दोलन प्रभावित: आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका व्यापारिक संरचना पुनर्स्थापनाका लागि आयात गरिने वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ।

इन्धन आयात: पेट्रोल, मट्टितेल र हाई स्पीड डिजेलको पैठारीमा भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

सवारी साधन हस्तान्तरण: १० वर्ष पुराना कूटनीतिक वा दातृ संस्थाका सवारी साधन सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा कर लाग्ने छैन।

सरकारले कर चुहावट रोक्न र डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जरिवानाको दरलाई निकै कडा बनाएको छ:

यो आर्थिक ऐनले ‘अनुपालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र ठगी गर्नेलाई दण्ड’ को नीति लिएको देखिन्छ। एकातिर पुराना कानुनी उल्झनमा परेका व्यवसायीहरूलाई सफा स्लेट (Clean Slate) दिने अवसर छ भने अर्कोतिर, डिजिटल बीजक प्रणालीमा गरिने हेरफेरलाई सरकारले गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै ५ लाखसम्मको भारी जरिवाना राखेको छ।

निष्कर्ष: यो ऐनले कर प्रणालीलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न खोजेको छ। करदाताहरूले अब समयमा कर नबुझाउँदा लाग्ने १५ प्रतिशतको उच्च ब्याजदर र डिजिटल प्रणालीमा हुने गल्तीको भारी जरिवानाबाट बच्न आफ्नो लेखाप्रणालीलाई चुस्त बनाउनु अनिवार्य देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार