काठमाडौँ १६ जेष्ठ । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत डिजिटल सेवा, राइड-सेयरिङ र विद्युतीय बीजक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै करको दायरामा ल्याएको छ। बढ्दो डिजिटल कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले कडा कानुनी प्रावधान र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो।
१. डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत कर: नेपाल बाहिर रहेका (गैरबासिन्दा) कम्पनीहरूले नेपाली उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने डिजिटल सेवामा अब २ प्रतिशत ‘विद्युतीय सेवा कर’ लाग्नेछ। यद्यपि, वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिने डिजिटल बिक्रीमा भने यो कर लाग्ने छैन।
२. राइड-सेयरिङमा विशेष व्यवस्था: राइड-सेयरिङ सेवा प्रदायक (एप सञ्चालक) ले अब आफूमा आबद्ध चालक वा ढुवानी सेवा मार्फत उपभोक्तालाई सेवा दिँदा ५ प्रतिशत कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ।
३. विद्युतीय बीजक (e-Invoice) को अनिवार्यता: आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेका करदाताहरूले अब अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आबद्ध भई विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्नेछ।
४. डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट: अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूमा अब भौतिक टिकटको सट्टा ‘डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट’ को प्रयोग गरिनेछ, जसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
डिजिटल प्रणालीलाई कर छलीको माध्यम बनाउन खोज्नेहरूका लागि सरकारले निकै कडा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ:
सफ्टवेयरमा गडबडी गरे ५ लाख जरिवाना: यदि कुनै करदाताले बीजकमा हेरफेर गर्न वा तथ्याङ्क (डाटा) मेट्न मिल्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरेको भेटिएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।
अन्य नियम पालना नगरे: विद्युतीय बीजकसम्बन्धी अन्य प्रक्रियागत नियम पालना नगरे १ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
विवरण नबुझाए: आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र विवरण नबुझाए कारोबारको ०.१ प्रतिशतका दरले प्रतिवर्ष शुल्क लाग्नेछ।
कर छलेमा: लुकाएको वा कम तिरेको करमा ५० प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशतका दरले वार्षिक ब्याज समेत लाग्नेछ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मर्यादित बनाउन सरकारले लिएको यो कदम निकै प्रभावकारी देखिन्छ। यसले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल व्यवसायमा संलग्न उद्यमी तथा कम्पनीहरूले अब आफ्नो सफ्टवेयर र कारोबारको विवरणलाई अद्यावधिक राख्नुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा सामान्य लापरबाहीले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
