प्रशासनिक तथा सुरक्षा टोली: कालीकोट र दैलेख दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख) र सम्बद्ध पालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

लेकाली क्षेत्रको प्रतिकूल मौसमका बाबजुद घण्टौँसम्म चलेको बैठकले दुवै जिल्लाको आर्थिक र भौतिक रूपान्तरणका लागि देहायका ४ वटा रणनीतिक निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख महेन्द्र बहादुर शाहीले बताउनु भयाे ।

बैठकले सुर्खेत-दैलेख-महाबु-चिल्खाया हुँदै जुम्लाको नाग्म जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा निरन्तरता दिन र यसका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न संघ (केन्द्र) सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए कर्णालीको काँध फेरिने र सिधा सडक सञ्जाल छोटो हुने विश्वास लिइएको छ।

विगतका स्वामित्व सम्बन्धी विवादहरूलाई थाती राख्दै बैठकले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महाबुधामलाई ‘धार्मिक-पर्यटकीय क्षेत्र’ को रूपमा वृहत्तर विकास गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग बजेट र योजना माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, यसको साझा विकासका लागि बैठकमा सहभागी सबै स्थानीय तहहरूले आपसी समन्वय गरी विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने ऐतिहासिक प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

दैलेख जिल्लाको नाभीस्थान र जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण (Exploration) कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेकाले अब ढिलाइ नगरी तत्काल व्यवसायिक उत्खनन (Extraction) को कार्य अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यो खानी उत्खनन भएमा सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुने साझा निष्कर्ष छ।

अन्तर-जिल्ला कनेक्टिभिटीलाई थप मजबुत बनाउन कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको गाल्जे-चिल्खाया-रुडु हुँदै दैलेखको नौमूले र सुर्खेत जोड्ने नयाँ वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले रेडपाण्डाको वासस्थान रहेको रुडु क्षेत्र र दुर्गम बस्तीलगायतका क्षेत्रलाई सिधै प्रादेशिक राजधानीसँग जोड्नेछ।

सदरमुकामका बन्द कोठा छोडेर दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा संयन्त्र सिधै विवाद र सम्भावनाको केन्द्रबिन्दु महाबु लेखको पाटनमा पुग्नु आफैँमा एउटा सकारात्मक र परिपक्व राजनीतिक सन्देश हो। प्रदेश सभाका उपसभामुख न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएका यी निर्णयहरूले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई योजना छनोटमा ठूलो दबाब दिनेछ। विगतका असमझदारीहरूलाई भुलेर पूर्वाधार विकास र पेट्रोलियम खानी उत्खनन जस्ता ठूला एजेन्डामा कालीकोट र दैलेखले देखाएको यो अभूतपूर्व एकता समग्र कर्णालीको समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ।