कालीकोट ३ जेष्ठ। कालीकोटको सदरमुकाम मान्मस्थित खाँडाचक्र नगरपालिकाको निर्माणाधीन सात तले प्रशासनिक भवन स्थलमा आज फेरि पहिरो खसेको छ। पहिरोका कारण जिरो पोइन्टबाट मुख्य बजार जाने सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। अहिले उक्त सडक खण्डमा मानिसहरू पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था भए पनि सवारी साधन र यातायातका साधनहरू ठप्प भएका छन्।
सडक मात्र होइन, पहिरोले उक्त क्षेत्रमा रहेका स्थानीयका घरहरू, विद्युतीय संरचना, इन्टरनेटका तार र खानेपानीको मुख्य पाइपलाइन समेत बगाउने जोखिम बढेकाे छ ।
जिरो पोइन्ट क्षेत्रका बासिन्दाका लागि यो पहिरो नयाँ होइन, बरु पुरानै घाउ बल्झिएको हो। यसअघि २०८२ सालको असारमा सोही ठाउँमा पहिरो जाँदा २०८३ सालसम्म (लामो समय) सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण राज सुयल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटको विशेष समन्वय तथा सक्रियतामा नगरपालिकाले निकै सास्ती खेपेर सडक खुलाएको थियो। तर, पुरानो गल्तीबाट पाठ नसिक्दा र कमजोर भूभागमा जग खन्ने काम नरोकिँदा आज फेरि सोही नियति दोहोरिएको छ।
भाडाको घरमा बस्दै आएको खाँडाचक्र नगरपालिकाले २०८१ माघ २७ गते नगरप्रमुख कमल बहादुर शाहीबाट यस बहुउदेश्यीय भवनको शिलान्यास गराएको थियो। आरएनसि बिल्डस (RNC Builders) ले १९ करोड ६२ लाख ६५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँमा ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यसको ठेक्का पाएको हो। ३६.४५ मिटर लम्बाइ र १५.४५ मिटर चौडाइको यो सात तले भवनमा सबै शाखाहरू अट्ने गरी भवन निर्माण हुन थालेकाे हाे। तर, शिलान्यासको समयदेखि नै यो भवन ‘कानुनी पासो’ र प्राविधिक लापरबाहीको शिकार बन्दै आएकाे छ ।
नगरपालिकाको लापर्बाही: राष्ट्रिय राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ (Right of Way) भित्र यति ठूलो भवन बनाउँदा नगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाबाट पूर्वसहमति वा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) लिन आवश्यक ठानेन।
सडक डिभिजनको ‘रहस्यमय मौनता’: जिरो पोइन्टमै १४ महिनादेखि जग खन्ने र निर्माण सामग्री थुपार्ने काम भइरहँदा सडक डिभिजन जुम्ला मूकदर्शक बनेर बस्यो। जग हालिसकेपछि मात्र पत्र काट्नुले सडक प्रशासनको नियतमाथि पनि प्रश्न उठायो।
राजमार्गको आसपासमा अन्य थुप्रै निजी व्यापारिक भवनहरू बन्दा सडक डिभिजन मौन बस्ने तर सरकारी भवन बन्ने बेला मात्र ऐनको कुरा निकाल्नु विभेदकारी भएको स्थानीयको आरोप छ। तर, अर्कातर्फ भूगर्भीय रूपमा कमजोर र सडकको मुनि रहेको भिरालो जमिनमा बिना ‘रिटेनिङ वाल’ (Retaining Wall) सात तले कंक्रिट संरचना ठड्याउन खोज्नु नै आत्मघाती कदम भएको वातावरणविद्हरूको तर्क छ।
जग्गा विवाद र कानुनी प्रक्रिया नमिल्दै हतार-हतार काम थाल्ने नगरपालिका र समयमै सचेत नगराउने सडक डिभिजन- यी दुवैको नीतिगत कमजोरीको सजाय अहिले कालीकोटका आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ। एकातिर राज्यकोषको २० करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी हुने खतरा बढेको छ भने अर्कोतिर पहिरोले सदरमुकामको खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट र सडक नै थुनेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यस संकटको तत्काल समाधान गरी सडक सुचारु गर्न र जोखिममा परेका घरहरूको रक्षा गर्न जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाले युद्धस्तरमा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
