काठमाडौँ २९ बैसाख। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८२ को प्रदेशगत तथ्याङ्कले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो क्षेत्रीय असमानता देखाएको छ। नतिजाको गहिरो विश्लेषण गर्दा सुगम र स्रोतसाधन सम्पन्न प्रदेशहरू अब्बल देखिँदा भौगोलिक र सामाजिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेका प्रदेशहरूको शैक्षिक अवस्था भने चिन्ताजनक पाइएको छ।
यस वर्षको नतिजाका मुख्य पाटाहरू यस प्रकार छन्:
यस वर्षको नतिजामा बागमती प्रदेश अन्य सबै प्रदेशलाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट देखिएको छ। बागमतीबाट सहभागी ९८,८१७ परीक्षार्थीमध्ये २०,४२९ जनाले ३.६० देखि ४.०० सम्मको उच्च जीपीए (GPA) हासिल गरेका छन्। पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको पहुँचका कारण बागमतीले आफ्नो अग्रता कायम राखेको देखिन्छ।
नतिजाको सबैभन्दा कमजोर र चिन्ताजनक पक्ष मधेश र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। मधेश प्रदेश: ७६,३१७ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ३१,७२५ जना (करिब ४१ प्रतिशत) विद्यार्थीले ‘एनजी’ (Non-Graded) प्राप्त गरेका छन्। यहाँ उच्च ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी जम्मा ६,१७२ जना मात्र छन्। कर्णाली प्रदेश: ३२,३३६ विद्यार्थीमध्ये १३,२४१ जनाले ‘एनजी’ प्राप्त गरेका छन् भने उच्च ग्रेड (३.६०–४.०० जीपीए) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या जम्मा १,२६८ मात्रै छ। भौगोलिक विकटता, नियमित पठनपाठनको अभाव र स्रोतसाधनको कमी यी प्रदेशको नतिजा खस्किनुका मुख्य कारण मानिएका छन्।
कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नतिजा तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि सहर र गाउँबीचको खाडल अझै कायमै छ।गण्डकी: ३६,४९३ सहभागीमध्ये ३,९९९ जनाले उच्च जीपीए प्राप्त गरे। कोशी: ८,६७४ जनाले उच्च जीपीए ल्याएर दोस्रो स्थानको कडा प्रतिस्पर्धामा देखिए। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम: लुम्बिनीबाट ६,४३६ र सुदूरपश्चिमबाट १,४१४ जनाले उच्च जीपीए प्राप्त गरे। यी प्रदेशमा सहरी क्षेत्रको नतिजा राम्रो भए पनि ग्रामीण भेगमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।
कुल ४,२२,२९९ विद्यार्थी सहभागी भएको यस परीक्षामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले ‘एनजी’ ल्याउनुले विद्यालय तहको शिक्षण विधिमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुगम क्षेत्रमा शैक्षिक उपलब्धि उच्च हुनु र दुर्गम वा सीमावर्ती क्षेत्रमा नतिजा कमजोर हुनुले राज्यको लगानी र ध्यान पुग्न नसकेको सङ्केत गर्छ। मधेश र कर्णाली जस्ता प्रदेशहरूका लागि सरकारले विशेष ‘शैक्षिक सुधार प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने नतिजाले देखाएको छ।
नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थीको नतिजा ‘अवर्गीकृत’ हुने भएपछि अबको शिक्षा प्रणाली नतिजामुखी भन्दा पनि सिकाइमुखी हुनुपर्ने दबाब बढेको छ।
