काठमाडौँ, २५ वैशाख । देशभरका नदी र खानीहरूबाट बालुवा, गिटी र ढुंगाको अवैध उत्खनन र तस्करी बढेको जनगुनासोपछि सरकारले कडा कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवाला मन्त्रालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ८ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्दै दोहन रोक्न आदेश दिएको हो।
बिहान ८ देखि साँझ ६ सम्मको ‘डेडलाइन’ सरकारले अबदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि समय सीमा समेत तोकिदिएको छ। अब स्थानीय तहहरूले दैनिक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। रातको समयमा हुने अवैध तस्करी रोक्न यो नियम ल्याइएको हो।
अवैध दोहन रोक्न प्रहरीलाई ‘फ्रि ह्याण्ड’ निर्देशनमा जथाभाबी उत्खनन, अवैध संकलन र अनधिकृत ओसारपसारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन गर्न भनिएको छ। जोखिम क्षेत्रमा स्थानीयवासीको रोहबरमा अनुगमन गर्ने र अवैध कार्य भेटिएमा प्रहरी प्रशासनले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ।
मन्त्रालयको ८ बुँदे कडा निर्देशनका मुख्य अंशहरू: १. स्वीकृत मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE/EIA) विना कुनै पनि उत्खनन गर्न नपाइने। २. खेतीयोग्य जमिन, वन क्षेत्र र बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र काम गर्ने। ३. उत्खननबाट प्राप्त हुने राजस्व चुहावट हुन नदिन वास्तविक बजार मूल्यमा बिलबीजक जारी गर्ने। ४. श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिने। ५. नदी र खानीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि तत्काल जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
६ महिनामा रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस सम्बन्धमा भएका प्रगति र समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शाखा अधिकृत नेत्र प्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशनले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने विश्वास गरिएको छ।
