काठमाडौँ, २४ वैशाख । सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ कार्यान्वयनमा आएसँगै अब ठेक्का प्रक्रिया र बोलपत्र (Tender) का कागजातहरूमा व्यापक फेरबदल हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यसको जानकारी गराएको हो।
परिमार्जित कागजात नआएसम्म आफ्नै तयारी
कार्यालयका अनुसार अध्यादेशमा उल्लेख भएका नयाँ व्यवस्थाहरू समेटेर ‘नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात’ तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। तर, ती नमूना कागजातहरू पूर्ण रूपमा तयार भई जारी नभएसम्मका लागि सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्नै स्तरबाट कागजात परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ अध्यादेश अनुसार चल्नुपर्ने
इन्जिनियर अद्वैत राम भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ— “अबदेखि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा नयाँ अध्यादेश बमोजिम परिमार्जन गरी मात्र खरिद सम्बन्धी काम वा कारबाही अघि बढाउन हुन सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई अनुरोध छ।”
ठेक्का प्रणालीमा कडाइको संकेत
यसअघि जारी भएको अध्यादेशले ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारको जायजेथाबाटै क्षतिपूर्ति असुल गर्ने र ‘रिभर्स अक्सन’ जस्ता कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयको यो पछिल्लो सक्रियताले अब सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता थप कडा हुने संकेत गरेको छ।
मुलुकभर सञ्चालित साना–ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू अब यही नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नेछन्।
