काठमाडौँ, २१ वैशाख । अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य (मनी लाउण्डरिङ्ग) विरुद्ध सरकारले कानुनी घेरालाई थप कडा बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८३ वैशाख १८ गते जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले तस्करी, कर छली र सेयर बजारको भित्री कारोबारलाई समेत शुद्धीकरणको दायरामा समेटेको छ।
संशोधनका मुख्य बुँदाहरू:
अपराधको दायरा विस्तार: अब भन्सार, अन्तःशुल्क र करसहितको तस्करी, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) लाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कडाइका साथ हेरिनेछ। यस्तै मुद्रा, बैंकिङ, विदेशी विनिमय र बिमा सम्बन्धी कसुरहरू पनि यसै दायरामा रहनेछन्।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर: विभागले गरेको अनुसन्धानबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले अब सोझै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुसन्धान र अभियोजनमा सहजता: यदि विभागले अनुसन्धान गर्दा कुनै सम्बद्ध कसुरमा पहिले मुद्दा नचलेको भए पनि, विभागले सोही कसुरलाई समेत आधार मानेर अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ। यसले ‘सम्बद्ध कसुर’ प्रमाणित भएपछि मात्र शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन पाउने झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउनेछ।
सरकारी वकिलको व्यवस्था: विभागले गर्ने अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न र मुलुकभित्र हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। यो व्यवस्थाले अवैध धन लुकाउने र तस्करीमा संलग्न हुनेहरूमाथि राज्यको निगरानी अझ प्रभावकारी हुने देखिएको छ।
