मान्म (कालीकोट), १६ वैशाख । सरकारले जनतालाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले प्रशासनिक केन्द्रहरू तोके पनि भौगोलिक विकटताका कारण कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू भने समस्यामा परेका छन्। साविकको रकु गाविस (हाल सान्नी त्रिवेणी १, २ र ३) का नागरिकहरूले आफूहरूलाई रास्कोट इलाका प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
रास्कोट जान सास्ती: मान्म नै पायक पर्ने दाबी
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१२/१३ गतेको निर्णयअनुसार सान्नी त्रिवेणीका १, २ र ३ नम्बर वडाका बासिन्दालाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवा लिन रास्कोट जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, स्थानीयवासीहरूले यस निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
सान्नी त्रिवेणी–३ का स्थानीयवासी खेमराज देवकोटाले रास्कोट जान आफूहरूलाई भौगोलिक रूपमा निकै ‘उल्टो’ र झन्झटिलो परेको बताउनुभयो। “हाम्रो लागि व्यापारिक केन्द्र, अस्पताल, सडक सञ्जाल र अन्य प्रशासनिक कामका लागि मान्म (सदरमुकाम) आउन निकै सहज छ। रास्कोट जानुभन्दा मान्म आउन छिटो र सस्तो पर्छ,” देवकोटाले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार, व्यापारिक र दैनिक कामका लागि मान्म आइरहनुपर्ने हुनाले प्रशासनिक सेवा पनि मान्मबाटै पाउनु पर्ने स्थानीयको सामूहिक माग छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र
खेमराज देवकोटा, नमराज सुवेदी, कृष्णकला पाण्डे लगायतका स्थानीयहरूको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भौगोलिक दूरी, सडक सञ्जाल र व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखी सेवा यथावत् रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मान्मबाटै उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “रास्कोट इलाका प्रशासन कार्यालय जानु सान्नी त्रिवेणी १, २ र ३ का सेवाग्राहीलाई निकै सास्ती हुने देखिएको छ। त्यसैले मान्मबाटै सबै सेवा सुचारु गरी जनमैत्री सुशासनको अनुभूति दिलाउन माग गर्दछौँ”।
सरकारले प्रशासनिक सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने क्रममा स्थानीयको सुविधालाई बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयहरूले यो निर्णय नसच्चिएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।