मान्म (कालीकोट), १५ वैशाख । कालीकोट जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले आगामी वैशाख २५ गते संयुक्त सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बिहान ११:०० बजे सो कार्यक्रम हुने जानकारी दिएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिएका सेवा, विकास निर्माणका योजनाहरूको अवस्था, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या र भावी योजनाका विषयमा सरोकारवाला र आम नागरिकबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया हुनेछ। प्रशासनले कार्यालय प्रमुखहरू, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई आफ्ना गुनासा, सुझाव र जिज्ञासा सहित उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ।
के भन्छ सुशासन ऐन ?
नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सरकारी निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ३० र सुशासन नियमावली २०६५ अनुसार, सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले आफूले गरेको कामको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक (प्रत्येक ६–६ महिनामा) अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसका साथै, कुनै पनि ठूला विकास आयोजना वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवश्यकता अनुसार पटक–पटक यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिने व्यवस्था छ। कालीकोटमा हुन लागेको यो संयुक्त सुनुवाइले सुशासनको सोही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै राज्य र नागरिकबीचको दुरी कम गर्ने र सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
