काठमाडौँ, ११ वैशाख । काठमाडौँको बागमती किनार लगायतका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नेपाल सरकारको तयारीप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि बागमती किनारका घर टहरा हटाउने घोषणा गरेपछि आयोगले आजै सरकारलाई पत्राचार गर्दै विगतका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ। आयोगले २०६९ जेठ १ गते नै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ।
आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस पालना गर्न भनिएको छ। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षालाई ध्यान दिन र अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न आयोगले सरकार र सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएको छ।
सरकारले भोलिदेखि डोजर चलाउने तयारी गरिरहेका बेला मानव अधिकारको संवैधानिक निकायबाट आएको यो निर्देशनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको मुद्दालाई थप पेचिलो बनाएको छ।
