काठमाडौँ, १२ वैशाख । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक मार्फत कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउनेदेखि लिएर राजनीतिक संलग्नतामा पूर्ण बन्देज लगाउनेसम्मका ४८ वटा नयाँ र कडा व्यवस्थाहरू अघि सारिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा कडा व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यसको भातृ संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ । यसले निजामती सेवामा हुने दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य गरी सेवा सर्त र गुनासो सुनुवाइका लागि मात्र प्रभावकारी संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजामती कर्मचारीहरू ६० वर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन पाउनेछन् । सेवाको संरचना श्रेणीगत र तहगत मिश्रित प्रणालीमा आधारित हुनेछ । यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न छुट्टै ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिनेछ । एउटै कार्यालयमा एकै पदमा बढीमा ४ वर्षभन्दा बढी बस्न पाइने छैन । कर्मचारीलाई विभिन्न निकायको अनुभव दिलाउन चक्रिय आधारमा सरुवा गरिनेछ र ७ दिनभित्र बरबुझारथ गरी रमाना लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
अब विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मले वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा अब सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण (Feedback) बापतको अंक समेत अनिवार्य गरिएको छ । कार्यसम्पादन कमजोर हुने वा व्यक्तिगत बेरुजु हुने कर्मचारी ‘नकारात्मक सूची’ (Negative List) मा पर्नेछन् र उनीहरूको बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुनेछ ।
आरक्षणमा कडाइ: आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकितमा एकपटक र राजपत्रांकितमा एकपटक मात्र लिन पाउने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने ।
विशिष्ट श्रेणीलाई बन्देज: राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।
लोकसेवा तयारीमा रोक: कुनै पनि निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोग वा अन्य निकायका परीक्षा तयारी कक्षाहरूमा प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व: कर्मचारीले आफ्नो पद वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ बाझिने कार्यमा संलग्न हुन नपाउने र यसबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै तहका निकायहरूमा दरबन्दी र जनशक्तिको अवस्थाबारे प्रत्येक २ वर्षमा ‘ह्युमन रिसोर्स अडिट’ (HR Audit) गरिनेछ । यी व्यवस्थाहरू लागू भएमा निजामती सेवा बढी उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
थप जानकारी निजामती विधेयकमा राखिएका नयाँ व्यवस्थाहरु
