विशेष गरी कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाएर नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ। वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण नहुँदा र फोन नउठ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो कडाइ गरेको हो। अबदेखि माग गरिएको सूचना तत्काल उपलब्ध नगराउने र फोन नउठाउने अधिकारीमाथि निगरानी बढाइने सङ्केत सरकारले दिएको छ। यो व्यवस्थाले प्रशासनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा नयाँ मानक स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।