Loading

कालीकोट कोलेनिकामा बेवारिसे १ करोड ७२ लाख: दाबी नगरे सरकारी खातामा लाैजाने तयारी

कालीकोट कोलेनिकामा बेवारिसे १ करोड ७२ लाख: दाबी नगरे सरकारी खातामा लाैजाने तयारी

मान्म, ६ वैशाख । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) कालीकोटले सरकारी स्रोतको सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शिताका क्षेत्रमा एक प्रशंसनीय र असल अभ्यासको सुरुवात गर्दै राज्यको ढुकुटी सुरक्षित गर्ने अभियान थालेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न खाताहरूमा नामनामेशी नखुली ‘बेवारिसे’ अवस्थामा रहेको करिब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर राज्यको मूल ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेर कोलेनिकाले सुशासनको एउटा उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको हो।

कार्यालयले आफ्नो क–२.६ विविध खातामा गत आर्थिक वर्षहरूदेखि आम्दानी बाँधिदै आएको तर हालसम्म कसको हो भन्ने खुल्न नसकेको १ करोड ५२ लाख ८४ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको फेला पारेको छ। यसैगरी कार्यालयको क–२.३ धरौटी खातामा समेत नामनामेशी नखुलेको १९ लाख ५६ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएपछि कोलेनिकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन सक्रियता देखाएको हो। यो केवल रकमको खोजी मात्र नभई सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने सरकारको एक अत्यन्तै जिम्मेवार अभ्यासका रूपमा देखिएको छ।

कोष नियन्त्रक टंक बहादुर थापाले वैशाख ४ गते दुई छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्लास्थित सम्पूर्ण संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई उक्त रकम आफ्नो भए प्रमाणसहित दाबी गर्न १५ दिनको अन्तिम समय सीमा प्रदान गर्नुभएको छ। यदि यो तोकिएको अवधिभित्र कुनै पनि कार्यालयले उचित प्रमाणसहित दाबी नगरेमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ७७ र ६८ बमोजिम उक्त सबै रकम संघीय सरकारको राजस्व खातामा सिधै आम्दानी बाँधिने कोलेनिकाले प्रष्ट पारेको छ।

सरकारी निकायहरूले बजेट खर्च गर्ने तर त्यसको फर्स्योट नगर्ने वा विवरण नखुलाई रकम होल्ड गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु र वित्तीय अनियमितता बढाउने सन्दर्भमा कालीकोट कोलेनिकाको यो कदमले अन्य जिल्लाका कार्यालयहरूलाई पनि आफ्नो खाता दुरुस्त राख्न र बेवारिसे रकमको व्यवस्थापन गर्न ठूलो प्रेरणा दिएको छ। नागरिकको करबाट जम्मा भएको पैसाको एक–एक हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने सुशासनको मान्यतालाई यस अभ्यासले थप बल पुर्‍याएको छ भने यसले कालीकोटको सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने निश्चित देखिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार