मन्त्रालयले तयार पारेको यो नयाँ मापदण्डका बारेमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग आधिकारिक राय र सुझाव माग गरेको छ। स्थानीय तहहरूको भूगोल, जनसङ्ख्या र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा सिमाना मिलाउने वा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत बनाउन यो मापदण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, नगरपालिकाहरूको विद्यमान वर्गीकरणमा समेत पुनरावलोकन गरी विकासका सूचकाङ्कका आधारमा नयाँ वर्गीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।