मान्म, २ वैशाख । कालीकोटका दलित समुदायको परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय कालीकोटले सञ्चालन गर्न लागेको यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुकहरूका लागि ७ दिने म्याद दिएर आवेदन माग गरिएको हो।
तपाईँ वा तपाईँको संस्था यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला:
कालीकोट जिल्ला भित्र स्थायी बसोबास गरिरहेका विपन्न, बेरोजगार र परम्परागत पेसामा संलग्न दलित समुदायका व्यक्तिहरू।
दलित समुदायद्वारा सञ्चालित र उनीहरूकै हितमा काम गर्ने इच्छुक सहकारी संस्थाहरू।
नोट: कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा यसअघि नै यस्तै कार्यक्रमबाट अनुदान लिइसकेका उद्यमीले यसपटक आवेदन दिन पाउने छैनन्।
सूचना प्रकाशित भएको मिति (२०८३/०१/०२) ले ७ दिनभित्र अर्थात् वैशाख ८ गतेभित्र कार्यालय समयमा आवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
आवेदनका साथमा निम्न कागजातहरू संलग्न हुनुपर्नेछ:
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।
सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस (कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गरेको र यस्तै प्रकृतिको अन्य अनुदान नलिएको खुल्ने)।
परम्परागत पेसामा संलग्न भएको प्रमाण र तालिमपछि सोही पेसालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पत्र।
व्यवसायिक योजना वा परियोजना प्रस्ताव (अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा)।
सहकारीको हकमा: संस्था दर्ता प्रमाण पत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र।
यो कार्यक्रम पूर्ण अनुदानमा आधारित नभई ‘लागत साझेदारी’ मा आधारित छ। कार्यविधिअनुसार:
७० प्रतिशत लगानी: उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले व्यहोर्नेछ।
३० प्रतिशत लगानी: सम्बन्धित दलित उद्यमी वा सहकारीले आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ।
यसपटक मुख्य गरी तीन क्षेत्रमा काम हुनेछ— ६० जनाका लागि सीप विकास तालिम, उद्यमीका लागि मेसिन तथा उपकरण सहयोग र सहकारीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहयोग।
यी कार्यक्रमहरूले पुख्र्यौली पेसा (जस्तै: फलामको काम, छालाको काम, सिलाई-कटाई आदि) लाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर दलित समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। थप जानकारीका लागि मान्मस्थित कार्यालय वा फोन नम्बर ०८३-४४००१० मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
