नेपालको संघीय ढाँचामा भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले सबैभन्दा धनी प्रदेश हो— कर्णाली। तर, बिडम्वना! राज्यको विकास सूचकाङ्कमा यो प्रदेश सधैँ पुछारमा देखिन्छ। ‘पछाडि पारिएको’ बिल्ला भिराइएको कर्णालीलाई अब केवल दया र सहानुभूति होइन, बरु यसको आफ्नै स्रोत र साधनको जगमा उभिएर समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नु अनिवार्य भएको छ।
कर्णाली गरिब छैन, बरु यसको सम्पत्तिको सही परिचालन हुन नसकेको मात्र हो। यहाँका नदीहरू केवल पानीका बहाव होइनन्, ती हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ‘सेतो सुन’ हुन्। कर्णाली र भेरी नदीका तिरैतिर रहेका फाँटहरूमा कृषि क्रान्तिको ठूलो सम्भावना छ। यहाँको अर्गानिक स्याउ, सिमी र बहुमूल्य जडिबुटीलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सके कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आयमा कायापलट हुन सक्छ। रारा, फोक्सुण्डो र सिंजा उपत्यका जस्ता ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू पर्यटनका यस्ता खम्बा हुन्, जसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्छन्।
अहिलेसम्म राज्यले कर्णालीलाई ‘समानता’ को चस्माले हेर्दै आएको छ, जुन आफैँमा एउटा विभेदकारी दृष्टिकोण हो। काठमाडौँको समथर भूभागमा सडक बनाउन लाग्ने खर्च र कालीकोटको भिरमा सडक खन्न लाग्ने लागत र जोखिमलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन। समानताले सबैलाई बराबर बाँड्नुपर्छ भन्छ, तर ‘समता’ ले जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छ। कर्णालीको विकासका लागि अब ‘विशेष समता’ को सिद्धान्त अङ्गीकार गरिनुपर्छ। जनसंख्यालाई मात्र बजेटको आधार बनाइनु हुँदैन, बरु यहाँको भूगोल र विकासको अवस्थालाई हेरेर विशेष लगानी क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि अबको यात्रा स्पष्ट र योजनाबद्ध हुन जरुरी छ। पहिलो प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी’ हुनुपर्छ। जबसम्म कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र कर्णाली राजमार्ग जस्ता रणनीतिक सडकहरू बाह्रै महिना चल्ने गरी पक्की हुँदैनन्, तबसम्म यहाँको उत्पादनले बजार पाउँदैन। दोस्रो, यहाँको जडिबुटी र कृषि उपजलाई स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरिनुपर्छ, जसले युवा पलायनलाई रोक्न मद्दत गर्नेछ।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘डिजिटल सुशासन’ हो। दुर्गमका नागरिकले एउटा सामान्य सिफारिस वा पेन्सन प्रमाणीकरणका लागि दिनभरको पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवालाई जनताको घरदैलोमै पुर्याउनु नै वास्तविक संघीयताको महसुस गराउनु हो।
कर्णाली नेपालको शीर हो। शीर कमजोर भए सिङ्गो शरीर बलियो हुन सक्दैन। राज्यले अब कर्णालीलाई ‘हेर्ने’ दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। यहाँको स्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्ने हो भने कर्णाली कसैसँग हात फैलाउने होइन, बरु राज्यलाई पाल्ने सामथ्र्य राख्ने प्रदेश बन्नेछ। २०८३ सालको यो नयाँ दशक कर्णालीको पूर्वाधार विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र न्यायपूर्ण समताको दशक बनोस्।
