Loading

निजी स्कुलको मनपरीमा सरकारको अंकुश: चर्को शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

निजी स्कुलको मनपरीमा सरकारको अंकुश: चर्को शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

कालीकोट- नयाँ शैक्षिक सत्रको सङ्घारमा निजी विद्यालयहरूले गर्ने मनपरी शुल्क असुली र भर्ना अभियानलाई लिएर सरकारले कडा चेतावनी दिएको छ। केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विद्यार्थीबाट स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।

लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्नैपर्ने

मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र बढी शुल्क लिने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले नियमविपरीत शुल्क संकलन गरिसकेको भए शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ (६) बमोजिम त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्न सरकारले कडा आदेश दिएको छ।

नमाने जेल र जरिवानासम्मको बाटो

सरकारको यो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने विद्यालयहरूमाथि थप कठोर कारबाही हुने देखिएको छ। मन्त्रालयले कानुन मिच्ने विद्यालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ। यसले गर्दा अब कालीकोट लगायत देशभरका जिल्ला प्रशासनले स्कुलको शुल्क र भर्ना प्रक्रियामाथि सिधै निगरानी राख्न पाउनेछन्।

गुनासो सुन्न ‘सहायता कक्ष’ स्थापना

अभिभावक र विद्यार्थीहरू ठगिनबाट जोगिउन् भन्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा एउटा छुट्टै ‘सहायता कक्ष (Help-Desk)’ स्थापना गरिएको छ। यदि कुनै स्कुलले बढी शुल्क मागेमा वा सास्ती दिएमा अभिभावकले सिधै सहायता कक्षमा फोन गरी उजुरी दिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा निर्देशक श्री निमप्रकाश सिंह राठौरलाई तोकेको छ, जसको सम्पर्क नम्बर ९८५१२१४६३८ रहेको छ।

यो निर्णयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न चाहने मध्यम तथा न्यून आय भएका अभिभावकहरूलाई ठुलो राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो लग्यो ?

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार