अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशन

गत चैत्र १७ गतेको सचिवस्तरको निर्णयानुसार यो सेवा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रवाह र सेवा वितरणमा विशेष ध्यान दिँदै निवृत्त कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक र झन्झटरहित सेवा प्रदान गर्न जिल्लास्थित सबै सरकारी निकायहरूलाई अपिल गरेको छ।

प्रविधिको प्रयोगसँगै कालीकोटमा अब पेन्सन व्यवस्थापन कार्य थप व्यवस्थित र आधुनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।