कालीकोट-साविकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक संस्कार (जन्म र मृत्यु) बापतको निःशुल्क खाद्यान्न तथा ज्याला वितरण कार्य कालीकोटमा पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर, पछिल्लो समय वडा कार्यालयहरूबाट सिफारिस गर्दा कार्यालयको नाम गलत लेख्ने र कागजात अपूर्ण हुने समस्या देखिएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सबै सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ।
सिफारिस गर्दा सुधार्नुपर्ने कमजोरीहरू
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय कालीकोटका निमित्त शाखा प्रमुख निर्मल बिष्टका अनुसार सिफारिस पत्रमा अझै पनि पुरानै नाम (नेपाल खाद्य संस्थान वा जिल्ला खाद्य कार्यालय) उल्लेख हुने गरेको छ। अबदेखि अनिवार्य रूपमा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. शाखा कार्यालय कालीकोट’ उल्लेख गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यस्तै, शिशुको हकमा अस्पतालको जन्म प्रतिवेदन र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति फरक-फरक हुने गरेको पाइएकाले दुवैमा एउटै मिति भए मात्र सिफारिस गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
कुन क्षेत्रमा के-कस्तो सुविधा छ ?
कालीकोट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह र वडाहरूमा दूरी र भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक-फरक दरमा खाद्यान्न र ज्याला उपलब्ध गराइन्छ:
आवश्यक कागजातहरू (अवधि ६ महिनाभित्र)
यो सुविधा लिनका लागि घटना घटेको ६ महिनाभित्र देहायका कागजातहरू सहित निवेदन दिनुपर्नेछ:
जन्मको हकमा: अस्पतालको जन्म प्रतिवेदन (प्रतिलिपि), जन्मदर्ता प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि), वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस, खाद्यान्न लिन आउनेको नागरिकता (शिशुसँग नाता खुलेको प्रमाण) र बुबा/आमा मध्ये एकको नागरिकता।
मृत्युको हकमा: मृतकको नागरिकता (प्रतिलिपि), मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि), वडाको सक्कल सिफारिस र खाद्यान्न लिन आउने आफन्तको नागरिकता।
सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सर्वसाधारणले झन्झट खेप्न नपरोस् भनी कागजी प्रक्रिया दुरुस्त राख्न र सही कार्यालयको नाममा सिफारिस बनाउन कम्पनीले विशेष अपिल गरेको छ।