भरपर्दो राजनीतिक स्रोत र विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले नेपालका पुराना दलहरूमा रहेको ‘दोहोरो मापदण्ड’ लाई छर्लङ्ग पारेको छ।

स्रोतको भनाइ: “जबसम्म अनुसन्धानको सुई विपक्षीतिर सोझिन्छ, तबसम्म त्यो ‘विधि’ हुन्छ। तर जब त्यो सुई आफ्नै दलको शीर्ष नेतृत्वतिर फर्कन्छ, तब त्यो ‘प्रतिशोध’ बन्छ। यो लोकतन्त्रका लागि घातक प्रवृत्ति हो।”

कानुनी प्रश्न: यदि रवि लामिछानेले अनुसन्धानका लागि महिनौँ हिरासतमा बस्न सक्छन् र बयान दिन तयार हुनुपर्छ भने, आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले किन अनुसन्धानमा सघाउनु पर्दैन? भन्ने गम्भीर प्रश्न नागरिक तहबाट उठ्न थालेको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले चालेको यो कदमले पुराना दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ लाई चुनौती दिएको देखिन्छ। एमाले र कांग्रेसले यसलाई सत्ता कब्जा गर्ने दाउपेचको रूपमा हेरेका छन् भने आम नागरिकले यसलाई ‘शक्तिशालीहरू पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्’ भन्ने सन्देशको रूपमा बुझेका छन्।

भदौको आन्दोलनमा भएको ज्यान मुद्दा र फौजदारी लापरवाहीको विषयलाई राजनीतिक आवरणमा लुकाउन खोज्नुले नेपालको कानुनी राज्यको उपहास गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। केपी ओली र रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ वा राजनीतिक दबाबमा टुङ्गिन्छ, त्यसले नै आगामी राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ।