काठमाडौँ – नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ। विभागले राजस्व परामर्श समितिलाई आवश्यक राय प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व उप-समितिमार्फत सुझाव आह्वान गरेको हो।
विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार आगामी बजेटमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर (DST) र विलासिता शुल्क जस्ता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सुझाव दिन सकिनेछ। यसका साथै पछिल्लो समय बढ्दै गएको ई-कमर्स व्यवसायमा लगाइने कर र समग्र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा पनि राय मागिएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रक्रियागत रूपमा सरल र व्यावसायिक वातावरण सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। यस प्रक्रियामा विभिन्न संघ-संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी, करदाता तथा अर्थतन्त्रका सरोकारवाला सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। प्राप्त हुने सुझावहरूले समग्र अर्थतन्त्र र कर नीतिलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले आगामी २०८२ साल चैत्र ५ गतेसम्ममा आफ्ना सुझावहरू विभागको नीति अनुसन्धान, विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा, लाजिम्पाटमा बुझाउन सक्नेछन्। साथै, विभागको आधिकारिक इमेल policyird@ird.gov.np मार्फत पनि सुझावहरू पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
