कालीकोट- नेपालको संसदीय इतिहासमा कालीकोट जिल्ला राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरबदल भइरहने एउटा जीवन्त प्रयोगशालाको रूपमा देखिएको छ। वि.सं. २०४८ देखि २०७९ सम्मका सातवटा निर्वाचन र आगामी २०८२ को तयारीलाई हेर्दा यहाँको राजनीतिमा मुख्य तीनवटा चरणहरू स्पष्ट देखिन्छन्।
प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछिको पहिलो दशकमा कालीकोटमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो। २०४८: नेपाली काँग्रेसका तिलक प्रसाद न्यौपाने निर्वाचित भएर जिल्लाको पहिलो संसदीय प्रतिनिधित्व गरे। २०५१ र २०५६: का यी दुवै निर्वाचनमा नेकपा एमालेले वर्चस्व जमायो। २०५१ मा यज्ञराज न्यौपाने र २०५६ मा प्रेम बहादुर सिंह विजयी भए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कालीकोटको राजनीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन आयो। यस अवधिमा भएका चारवटै निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले अपराजित यात्रा कायम राख्यो।
२०६४: माओवादीका खड्ग बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) भारी मतका साथ विजयी भए।
२०७० र २०७९: महेन्द्र बहादुर शाही दुई पटक निर्वाचित भएर जिल्लाको नेतृत्व गरे।
२०७४: वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीकै दुर्गा बहादुर रावत विजयी भए।
आगामी २०८२ को निर्वाचनमा भने राजनीतिक समीकरण निकै रोचक मोडमा पुगेको छ। यसपटक १० जना उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्।
२०८२ का मुख्य उम्मेदवार र चुनौतीहरू:
पुरानो विरासत जोगाउने दाउ: नेकपा माओवादीबाट खड्ग बहादुर विश्वकर्मा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट महेन्द्र बहादुर शाही चुनावी मैदानमा छन्, जसले आफ्नो साख जोगाउनुपर्ने चुनौती छ।
काँग्रेस र एमालेको पुनरागमन प्रयास: नेपाली काँग्रेसका हर्ष बहादुर बम र एमालेका नगेन्द्र शाही (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) विगतको विरासत फर्काउने रणनीतिमा छन्।
नयाँ शक्तिको उदय: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश न्यौपाने को उम्मेदवारीले युवा र तटस्थ मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ। तीन दशकको यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने कालीकोटमा विचार र पार्टीको लहर समयसँगै परिवर्तन भएको छ। २०४८ मा काँग्रेस, २०५० को दशकमा एमाले र २०६० पछि माओवादी हाबी भएको यो क्षेत्रमा २०८२ को निर्वाचनले फेरि नयाँ राजनीतिक दिशा तय गर्ने सम्भावना छ।
