काठमाडौँ, ८ वैशाख । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएसँगै विद्यालय र केही प्रकाशन गृहहरूले पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीमा गरिरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुन विपरीत कार्य गर्ने विद्यालय र प्रकाशनमाथि तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
केही निजी प्रकाशनहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य राखेको, न्यून गुणस्तरको कागज प्रयोग गरेको र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति नै नलिई पुस्तकहरू बिक्री गरिरहेको व्यापक गुनासो प्राप्त भएपछि केन्द्रले यस्तो कडाइ गरेको हो। कतिपय विद्यालयहरूले आफैँ पोशाक, पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरी बिक्री गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ दिने गरेको विषयमा समेत केन्द्रले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
केन्द्रका निर्देशक डा. श्याम प्रसाद आचार्यद्वारा वैशाख ७ गते जारी गरिएको परिपत्रमा विद्यालय तहमा सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम र मापदण्ड अनुसारका पाठ्यपुस्तक मात्र लागू गर्न भनिएको छ। अबदेखि विद्यालयहरूले स्टेशनरी र पोशाक बिक्री गर्ने जस्ता व्यापारिक कार्य गर्न पाउने छैनन्। सरकारको नीति र कानुन विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्ने र बढी मूल्य असुल्नेहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल अनुगमनको दायरामा ल्याउन र सोको जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
यो निर्देशनले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अभिभावकहरू ठगिने क्रम रोकिने र शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणमा केही हदसम्म अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा सरकारको यो नीति कडाइका साथ पालना गराउन समेत सचेत गराएको छ।
