काठमाडौँ भाद्र ३१ गते । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूको ऋणमा लिइने ब्याजदरको अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत तोकेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ (१) बमोजिम गठित समिति तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ को अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रार बाबुराम गौतमले ६ बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गर्नुभएको हो।
यसअघि ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर अधिकतम १६ प्रतिशत रहेकोमा अब त्यसलाई घटाएर १३ प्रतिशतमा झारिएको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारको अवस्था र आवश्यकता अनुसार १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम गर्न सक्ने भए तापनि स्प्रेड दर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा थप ब्याज लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न भनिएको छ। साथै, हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
त्यसैगरी ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै प्रतिविम्बित हुनुपर्ने भएकाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा अन्य कुनै पनि बहानामा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारीले निर्धारण गरेको ब्याजदर वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। उस्तै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा सामान्य सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरू, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
ऋण प्रवाह गर्दा ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर सदस्यमाथि थप भार सिर्जना गर्न नपाइने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
